Political Science – Paper 2, covered topics such as Indian Constitution, political theories, international relations, public administration, and current political issues, testing students’ understanding of governance, democracy, and global political dynamics.
B.A. III Year (4 Y.D.C.) Examination
March – April 2025
Group B – Minor (2T)
Subject – Political Science /राजनीति विज्ञान
भारत में राज्यों की रजनीति /State politics in India
(Paper – 2)
खण्ड अ: वस्तुनिष्ठ प्रश्न Section A: Objective Question: 6×1=6
1. स्वतंत्रता के समय किस देशी रियासत ने भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया था:
(अ) बीकानेर (ब) जूनागढ़
(स) बड़ौदा (द) भरतपुर
Which Princely State did not accept merger with India at the time of Independence.
(a) Bikaner (b) Junagarh
(c) Baroda (d) Bharatpur
2. गोवा का भारत में विलय कब हुआ था:
When was Goa merged in India.
(a) 19 December, 1961 (b) 15 August, 1947
(c) 20 January, 1950 (d) 26 January, 1950
3. भारतीय राजनीति में वर्तमान में सर्वाधिक रुप से चर्चित मुद्दा है:
(अ) भाषावाद. (ब) सम्प्रदायवाद
(स) दलित एवं पिछड़ा वर्ग (द) शिक्षा
Which is the most discussed issue in Indian Politics at present.
(a) Linguism (b) Communalism
(c) Oppressed and Backward Class (d) Education
4. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है:
(ब) राष्ट्रपति (ब) प्रधान मंत्री
(स) मुख्य मंत्री. (द) गृह मंत्री
Who appoints the Governor:
(a) President (b) Prime Minister
(c) Chief Minister (d) Home Minister.
5. अन्तरर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है:
(अ) राष्ट्रपति (ब) प्रधान मंत्री
(स) मुख्य मंत्री (द) राज्यपाल
Who is the Chairman of Interstate Council.
(a) President (b) Prime Minister
(c) Chief Minister (d) Governor
6. आयुष्मान योजना कब लागू हुई:
When was Ayushman Yojna launched.
(a) 2014 (b) 2015
(c) 2016 (d) 2018
खण्ड व लघुउत्तरीय प्रश्न Section B: Short Answer Question. 5×8=40
1. जूनागढ़ के भारतीय संघ में विलय पर टिप्पणी लिखिये। Write a note on the Merger of Junagarh in India.
अथवा OR
भारत संघ में देशी रियासतों के विलय एवं एकीकरण का वर्णन कीजिये। Explain the Merger and Integration of Princely States in the Union of India.
उत्तर: भारतीय संघ में रियासतों के विलय और एकीकरण का विवरण
भारत की स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947) के समय देश में लगभग 562 रियासतें थीं, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थीं, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सम्राटों के अधीन रहने की मान्यता प्राप्त थी। जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, तो इन देशों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बने रहें।
इस कठिन परिस्थिति में भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके सचिव वी.पी. मेनन ने दूरदर्शिता, दूरदर्शिता और दृढ़ विश्वास के साथ रियासतों का भारतीय संघ में विलय और एकीकरण किया।
विलय और एकीकरण की प्रक्रिया
1. विलय का साधन: भारत सरकार ने रियासतों को “विलय के साधन” पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया, जिसके माध्यम से वे भारतीय संघ में शामिल हो सकते थे। इस पत्र के तहत, रक्षा, विदेश नीति और संचार अधिकार भारत सरकार को दिए गए थे।
2. परीक्षा प्रयास: सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने कहा कि स्वतंत्र भारत में देशी राजाओं की स्वतंत्रता संभव नहीं थी। उन्हें भारत के भविष्य और सुरक्षा के लिए संघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
3. तीन प्रमुख रियासतें:
- निवासी: निज़ाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। भारत ने इसे अपने में मिलाने के लिए “पुलिस कार्रवाई” (ऑपरेशन पोलो, सितंबर 1948) का इस्तेमाल किया।
- जूनागढ़: नवाब ने पाकिस्तान में विलय की कोशिश की, भले ही आबादी हिंदू बहुसंख्यक थी। जनमत संग्रह (फरवरी 1948) के बाद यह भारत में शामिल हो गया।
- जम्मू और कश्मीर: राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कबायली हमलों के बाद उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की और अक्टूबर 1947 में भारत में विलय कर दिया।
4. राज्य पुनर्वास: विलय के बाद, इन रियासतों के अलग-अलग राज्यों में अवैध विलय को सुरक्षित करने की योजना बनाई गई। 1956 में, राज्य पुनर्वास अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया।
विलय और एकीकरण के परिणाम
1. राष्ट्रीय एकीकरण पर रोक: रियासतों के भारत में शामिल होने से पूरा देश एक झंडे और एक संविधान के अंतर्गत आ गया। लोगों में “हम एक हैं” की भावना मजबूत हुई। छोटे-छोटे अलग-अलग राज्य अब एक बड़े देश का हिस्सा बन गए। इससे भारत की एकता और व्यापार में वृद्धि हुई। देश को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में खोजा गया।
2. क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखा: जब सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया, तो भारत का नक्शा पूर्ण और सही हो गया। कहीं भी कोई अलग हिस्सा या टुकड़ा नहीं बचा। इस देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। देश को तोड़ने या अलग करने के विचार पराजित हुए। भारत एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।
3. स्थायी स्थिरता प्राप्त: राजा का शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्र शुरू हुआ। अब हर राज्य में एक जैसी सरकार और कानून लागू हुआ। राजनीति में एकरूपता और स्थिरता आई। जनता को समावेश के लिए अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला। इस देश में कानून और व्यवस्था मजबूत हुई।
4. सरलता और सादगी सरलता: छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े और संबद्ध राज्य बनाए गए। इससे सरकार के लिए कानून लागू करना और बनाना आसान हो गया। ऐसी व्यवस्था होने से काम में गति और जगह आई। सरकार में सेवारत लोगों तक बेहतर पहुँच बनी। कारोबारी खर्च भी कम हुए और कार्यकुशलता में सुविधा हुई।
2. भारत में राज्यों की राजनीति में भाषा की क्या भूमिका है? वर्णन कीजिये। Describe the role of Language in the State Politics in India.
अथवा OR
भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका बताइये। Write the role of Religion in Indian Politics.
उतर: भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका
भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ कई धर्म, जातियाँ, भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। इससे भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जटिल हो जाती है। धर्म का राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में धर्म सिर्फ़ आध्यात्मिक आस्था ही नहीं बल्कि लोगों की पहचान, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का भी अहम हिस्सा है।
आइए अब सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है और यह कैसे काम करता है।
1. धर्म की भूमिका
भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी विशेष परंपराएँ, रीति-रिवाज़ और त्यौहार होते हैं। इसलिए देश की राजनीति में धर्म को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जब राजनीति होती है, तो नेता और पार्टियाँ इन धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें सभी धर्मों के लोगों का समर्थन मिल सके।
2. धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति
राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने की कोशिश करती हैं। वे किसी खास धर्म के लोगों का समर्थन पाने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। यह रणनीति चुनावों के दौरान बहुत काम आती है क्योंकि लोग अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर वोट देते हैं। इससे राजनीति में धर्म का प्रभाव और बढ़ जाता है।
3. धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण
कभी-कभी कुछ धार्मिक मुद्दे राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद, तीन तलाक, समान नागरिक संहिता आदि ऐसे मुद्दे हैं जो धार्मिक समुदायों के बीच मतभेद पैदा करते हैं और राजनीति में भी इनका खूब इस्तेमाल होता है। राजनीतिक दल इन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं ताकि उनका समर्थन मिल सके।
4. धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और वास्तविकता
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी सरकार किसी भी धर्म को तरजीह नहीं देती और सभी धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है। लेकिन असल जिंदगी में राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार राजनीति में धर्म की बड़ी भूमिका होती है और इससे देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता है।
5. धार्मिक पहचान और सामाजिक एकता
धर्म लोगों की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अलगाव और असहिष्णुता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इससे समाज में संघर्ष बढ़ता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए धर्म को राजनीति से ऊपर रखकर समाज में भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देना जरूरी है।
6. राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्ष रणनीति
कुछ राजनीतिक दल खुलेआम धर्म आधारित राजनीति करते हैं, जबकि कुछ दल धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाते हैं। लेकिन अधिकांश दल चुनाव जीतने के लिए धर्म के प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। यह देखना जरूरी है कि वे धर्म का इस्तेमाल एकता के लिए करते हैं या विभाजन के लिए।
7. धार्मिक उत्सव और राजनीति
राजनीतिक नेता अक्सर धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और अपनी उपस्थिति से अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। धार्मिक मेलों और समारोहों में शामिल होकर वे धार्मिक समुदायों का समर्थन हासिल करते हैं। इससे धर्म और राजनीति का मेल और मजबूत होता है।
8. धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार
भारत में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है। राजनीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी धार्मिक समुदाय या व्यक्ति इस स्वतंत्रता से वंचित न रहे।
9. धर्म और आर्थिक-सामाजिक मुद्दे
धर्म के अलावा राजनीति में आर्थिक, सामाजिक और विकास के मुद्दे भी होते हैं। लेकिन कई बार धर्म के नाम पर वोट बैंक बनाने के कारण ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इससे देश की प्रगति धीमी हो सकती है, क्योंकि राजनीति धर्म की राजनीति में उलझ जाती है।
10. भविष्य में धर्म और राजनीति के बीच संतुलन
आने वाले समय में भारतीय राजनीति को धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाना होगा। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब इससे समाज में शांति, एकता और विकास को बढ़ावा मिले। धर्म के नाम पर भेदभाव और संघर्ष राजनीति को कमजोर करते हैं और देश के लिए हानिकारक हैं।
3. क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों का वर्णन कीजिये । What do you understand by Regionalism? Describe the harmful effects of Regionalism.
अथवा OR
‘राज्यों में जातिवाद’ पर टिप्पणी लिखिये। Write a note on ‘Casteism in States’.
4. राज्यपाल के कार्यों का वर्णन कीजिये। Explain the functions of Governor.
उत्तर: राज्यपाल के कार्य
भारत में हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। गवर्नर राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल का कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है – संवैधानिक कार्य, कार्यकारी कार्य, और संवैधानिक कार्य।
आइए ऐसे आसान भाषा में अर्थ हैं।
1. संवैधानिक कार्य (संवैधानिक कार्य)
राज्यपाल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान के अंतर्गत निर्धारित होते हैं। ये काम राज्य की सरकार और विधानमंडल के संचालन से जुड़े होते हैं।
• विधानसभा की बैठक बुलाना और भंग करना: राज्यपाल राज्य की विधानसभा (लोकसभा की तरह) की बैठक बुलाते हैं। अगर सरकार चाहती है तो वह विधानसभा को भी भंग कर सकती है, अर्थात विधानसभा को समाप्त कर सकती है। फिर नए चुनाव का उद्घाटन हुआ।
• विधानसभा के सत्र में समीक्षा: विधानसभा के हर नए सत्र की शुरुआत में राज्यपाल एक भाषण देते हैं जिसमें वह सरकार की सदस्यता और घोषणा का ज़िक्र करते हैं। और सरकार को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हैं।
• सैमसंग को मंजूरी देना: जब भी किसी विधानसभा में कोई नया कानून बनता है, तो उसे राज्यपाल की मंजूरी मिलनी चाहिए। गवर्नर उस कानून पर विचार भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, या फिर विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है।
• राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना: यदि राज्य में कानून-व्यवस्था खराब है या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। इससे राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
• कानून और व्यवस्था बनाए रखना: राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर वह दंगों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को नियंत्रित भी कर सकता है।
2. कार्यकारी कार्य
राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह राज्य कार्यकारिणी का मुखिया होता है और सरकार के सभी बड़े फैसलों को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है।
• मंत्रिमंडल की नियुक्ति: राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री वह होता है जिसे विधानसभा में सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल होता है, इसलिए इस चयन में राज्यपाल की भूमिका अहम होती है।
• मंत्रियों का इस्तीफ़ा स्वीकार करना: अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहता है, तो उसे राज्यपाल को सौंपना होता है। राज्यपाल उस इस्तीफ़े को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद ही मंत्री पद खाली होता है।
• सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करना: राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्णय और बजट तभी कानूनी तौर पर मान्य होते हैं, जब राज्यपाल उन पर हस्ताक्षर करते हैं। उनकी मंज़ूरी के बिना यह संभव नहीं है।
• अधिकारियों की नियुक्ति: राज्य में कुछ उच्च पदों पर नियुक्तियाँ भी राज्यपाल की देखरेख में होती हैं। उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, ताकि प्रशासन सही दिशा में चलता रहे।
• कैबिनेट के निर्णयों की स्वीकृति: राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय राज्यपाल की सहमति से ही लागू किए जाते हैं। निर्णयों की वैधता के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक है।
3. न्यायिक कार्य
राज्यपाल के पास कुछ विशेष न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ी होती हैं और जिनका इस्तेमाल वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है।
• सज़ा में माफ़ी और छूट: अगर किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई है और वह माफ़ी चाहता है, तो राज्यपाल उसकी दया याचिका स्वीकार कर सकता है। वह सज़ा को कम भी कर सकता है या पूरी तरह माफ़ भी कर सकता है।
• फ़ैसलों में दखल: अगर किसी मामले में कोई बड़ी गलती हुई है या अन्याय हुआ है, तो राज्यपाल कुछ मामलों में दखल दे सकता है। इस दखल के ज़रिए वह न्याय की सही व्यवस्था सुनिश्चित करता है और गलत फ़ैसलों को सही करने की कोशिश करता है।
अथवा OR
गठबंधन सरकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिये। Explain the characteristics of Coalition Government.
5. कुछ प्रमुख अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय विवादों का वर्णन कीजिये । Explain about some major Inter-State Territorial Disputes.
अथवा OR
गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिये। Explain the main causes of Poverty.
उत्तर: गरीबी के प्रमुख कारण
1. निरक्षरता का प्रभाव
शिक्षा का अभाव गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है, तो उसे अच्छी नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। शिक्षा के बिना लोग केवल अस्थायी या कम वेतन वाली नौकरियों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा, निरक्षरता के कारण उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं।
2. रोजगार के अवसरों की कमी
अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि या सीमित संसाधनों के कारण, कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, जो लोगों को बेरोजगार रहने या अस्थायी काम करने के लिए मजबूर करती है। अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियों से स्थिर आय नहीं मिलती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
3. कम वेतन और आय का स्तर
गरीब लोग अक्सर न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम करते हैं, जिससे वे अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। कम आय के कारण वे कर्ज में फंस जाते हैं और जीवन के ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इससे उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है।
4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ
जीवित रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है, तो इलाज के खर्च और काम करने की क्षमता खोने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च अक्सर गरीब परिवारों के लिए भारी बोझ बन जाते हैं, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है।
5. प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव
बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ विशेष रूप से उन परिवारों को प्रभावित करती हैं जो कृषि या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। ये आपदाएँ फसलों को नष्ट कर देती हैं, घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं, लोगों की आजीविका छीन लेती हैं। कभी-कभी ये परिवार आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि गरीबी में फँसना अपरिहार्य हो जाता है।
6. परिवार में अधिक बच्चे
जब परिवार में अधिक बच्चे होते हैं, तो उनकी देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे परिवार के सीमित संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या संसाधनों की माँग को बढ़ाती है, लेकिन आय स्थिर या कम रहती है, जिससे गरीबी की समस्या और भी गहरी हो जाती है।
7. सामाजिक और आर्थिक भेदभाव
जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक वर्ग के आधार पर भेदभाव के कारण कई लोगों को शिक्षा, रोजगार, भूमि और अन्य संसाधनों से वंचित किया जाता है। यह भेदभाव समाज में असमानता को जन्म देता है और पिछड़े वर्गों को गरीबी में धकेलता है। रोजगार और शिक्षा के अवसर विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए सीमित हैं।
8. संसाधनों और धन का असमान वितरण
देश में संसाधनों और धन का वितरण असमान है। अमीरों के पास ज़्यादा संसाधन हैं जबकि गरीबों को ये संसाधन नहीं मिलते। यह असमानता समाज में आर्थिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ाती है। जब गरीबों को विकास का लाभ नहीं मिलता है, तो उनकी गरीबी बनी रहती है और वे सामाजिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं।
9. कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
भारत जैसे देशों में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। मौसम की अनिश्चितता, कीटों का प्रकोप और बाज़ार में अनिश्चित कीमतें किसानों की आय को प्रभावित करती हैं। जब फसल खराब होती है या कीमतें कम होती हैं, तो किसान आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इससे उनकी गरीबी बढ़ती है और वे उबर नहीं पाते।
10. सरकारी योजनाओं और नीतियों का अभाव या अनुचित क्रियान्वयन
सरकार गरीबी कम करने के लिए कई योजनाएँ बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक कमज़ोरी के कारण ये योजनाएँ गरीबों तक ठीक से नहीं पहुँच पाती हैं। इसके कारण गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते और गरीबी दूर करने में असफलता मिलती है।
11. तकनीकी विकास का अभाव
आधुनिक तकनीक, मशीनरी और उत्पादन के बेहतर साधनों की कमी के कारण उत्पादन कम होता है। इसके कारण आय सीमित रहती है और लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। तकनीकी विकास से उत्पादकता बढ़ती है और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलती है।
12. आर्थिक अस्थिरता और महंगाई
देश या दुनिया में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कारण सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को प्रभावित करते हैं। महंगाई के कारण जीवन यापन का खर्च बढ़ जाता है, लेकिन उनकी आय स्थिर रहती है या घट जाती है। इसके कारण गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होती है और गरीबी और बढ़ती है।
खण्ड स: दीर्षउत्तरीय प्रश्न 2×12=24
1. जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का वर्णन कीजिये। Explain the merger of Jammu & Kashmir in India.
उत्तर: जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का वर्णन
15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ, तब देश में करीब 560 रियासतें थीं। ये रियासतें स्वतंत्र रूप से शासन करती थीं, लेकिन इनका स्वामित्व ब्रिटिश राज के पास था। स्वतंत्रता के समय, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि ये रियासतें अब स्वतंत्र हैं और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र राष्ट्र बनने का अधिकार है।
जम्मू-कश्मीर की स्थिति
भारत के नेताओं, खासकर सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को भारत में विलय करने की कोशिश की। अधिकांश रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ने इसमें देरी की या इसका विरोध किया। एक विवाद जम्मू और कश्मीर के साथ था।
जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान था। इसके शासक महाराजा हरि सिंह थे, जो धर्म से हिंदू थे, लेकिन राज्य की अधिकांश आबादी मुस्लिम थी। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित था और इसकी सीमाएँ चीन और अफ़गानिस्तान से भी लगती थीं। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, न कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हो।
उन्होंने कुछ समय तक तटस्थता और अन्य देशों से दूरी की अपनी नीति को बनाए रखा। लेकिन जल्द ही स्थिति बदल गई जब पाकिस्तान ने कबायली इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इस संकट के दौरान महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद राज्य का भारत में विलय हो गया।
घटना का मोड
अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर में स्थिति अचानक गंभीर हो गई जब पाकिस्तान समर्थित कबायली मिलिशिया ने राज्य पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने सीधे युद्ध करने के बजाय उत्तर-पश्चिम के पश्तून कबायलियों को उकसाया और उन्हें हथियारबंद करके कश्मीर में भेज दिया।
22 अक्टूबर 1947 को ये कबायली जम्मू-कश्मीर की सीमा पार करके मुजफ्फराबाद होते हुए बारामुल्ला पहुँच गए। रास्ते में उन्होंने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी, हत्या और महिलाओं पर अत्याचार किए।
उनका उद्देश्य श्रीनगर पर कब्जा करना था ताकि जम्मू-कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में मिलाया जा सके। इस हमले ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया और महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद माँगनी पड़ी। यह हमला वह निर्णायक घटना थी जिसके कारण महाराजा ने भारत में विलय का फैसला किया।
भारत की मदद और विलय
अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया, तो राज्य में हालात और खराब हो गए। ये आक्रमणकारी तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, और रास्ते में हत्याएं, लूटपाट और हिंसा कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह के पास अपनी सेना थी, लेकिन वह इतने बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी।
भारत सरकार ने मदद देने से पहले एक अहम शर्त रखी। इसमें कहा गया कि जब तक जम्मू-कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक वहां भारतीय सेना भेजना उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर भारत बिना कानूनी अधिकार के किसी दूसरे राज्य में सेना भेजता है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत माना जाएगा।
इसलिए भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह से ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर करने को कहा, ताकि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बन सके। यह विलय पत्र एक कानूनी दस्तावेज था, जिसके जरिए कोई भी रियासत भारत में शामिल हो सकती थी।
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दस्तावेज में साफ लिखा था कि जम्मू-कश्मीर अब भारत का हिस्सा है और इसकी रक्षा, विदेश नीति और संचार व्यवस्था पर भारत का अधिकार होगा।
इसके तुरंत बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी सेना श्रीनगर भेज दी। भारतीय वायुसेना ने सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुकाबला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा की और आक्रमणकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे-धीरे भारतीय सेना ने कई इलाकों को कबायली लड़ाकों से मुक्त करा लिया।
भारत के इस हस्तक्षेप से जम्मू-कश्मीर बच गया और पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। इस तरह जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय एक कानूनी, संवैधानिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत हुआ।
हालांकि बाद में इस मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही, लेकिन विलय की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और जरूरी थी। और यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने भविष्य की राजनीति और भारत-पाक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया।
वर्तमान
इस प्रकार जम्मू-कश्मीर भारत का वैधानिक और संवैधानिक अंग बन गया। भारत सरकार ने यह भी वादा किया कि जब हालात सामान्य हो जाएँगे तो जनमत संग्रह के ज़रिए राज्य के लोगों की राय ली जाएगी।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बावजूद पाकिस्तान ने राज्य के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया, जिसे आज ‘पाक अधिकृत कश्मीर’ (POK) कहा जाता है। यह क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है और विवाद का कारण बना हुआ है।
2. दलित व पिछड़ा वर्ग और राजनीति पर विस्तृत टिप्पणी लिखिये। Write a detailed note on Dalits and Backward Class and Politics.
3. भारत में कृषि राजनीति पर निबन्ध लिखिये। Write an essay on Agrarian Politics in India.
4. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का वर्णन कीजिये। Describe the relations between Centre and State.
5. भारत में गरीबी उन्मूलन के लिये किये गये उपायों का वर्णन कीजिये। Explain the measures taken to eradicate Poverty in India.
उत्तर: भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए उपाय
1. रोजगार सृजन कार्यक्रम
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना (मनरेगा)।
• स्वरोजगार के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना (प्रधानमंत्री रोजगार योजना)।
• कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाना।
2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए योजनाएँ
• अत्यंत गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना (अंत्योदय अन्न योजना)।
• खाद्य सुरक्षा प्रदान करना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)।
• पेंशन योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
3. आवास और बुनियादी ढाँचा
• गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना (प्रधानमंत्री आवास योजना)।
• शहरी गरीबों के लिए रोजगार और कौशल विकास (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)।
• बिजली, गैस और अन्य वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करना।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य
• गरीब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना (सर्व शिक्षा अभियान)।
• गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना (आयुष्मान भारत योजना)।
• महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाना (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ)।
5. वित्तीय समावेशन
• गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना (जन धन योजना)।
• छोटे उद्योगों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना (मुद्रा योजना)।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना।
6. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
• स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना (एनआरएलएम)।
• विधवाओं, वृद्धों और विकलांग लोगों के लिए पेंशन योजनाएँ।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण।
7. स्वरोजगार योजनाएँ
• स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
• स्वरोजगार के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
8. सब्सिडी आधारित योजनाएँ
• रसोई गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी देकर गरीबों का जीवन आसान बनाना।
• बिजली, उर्वरक और कृषि इनपुट पर सब्सिडी देना।
• सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए सब्सिडी योजनाओं का कार्यान्वयन।
9. पेंशन योजनाएँ
• वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• विधवा पेंशन योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
• दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करना।
10. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)
• सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाना।
• भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को कम करना।
• पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लाभों का शीघ्र वितरण करना।
11. शहरी गरीबी उन्मूलन के प्रयास
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना।
• शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार कार्यक्रम।
• शहरी गरीबों के लिए बुनियादी ढांचा और आवास योजनाएं।
12. महिला सशक्तिकरण
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा और शिक्षा पर जोर।
• सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से लड़कियों के लिए बचत योजना।
• महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
13. कृषि विकास और किसान सशक्तीकरण
• किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और तकनीक उपलब्ध कराना।
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से सस्ते ऋण उपलब्ध कराना।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत कृषि उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
14. स्वच्छता और जल संरक्षण योजनाएँ
• स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना।
• पेयजल आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए योजनाओं को लागू करना।
• स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार करके गरीबी के प्रभाव को कम करना।
15. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ
• राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत अनिश्चितकालीन मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करना।
• बाल श्रम उन्मूलन, बाल विकास और पोषण कार्यक्रम चलाना।
• विकलांग, वृद्ध और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ।
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